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🟢 Finance Ministry Brings I4C Under PMLA The Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) has recently been authorised to share information with the Enforcement Directorate (ED) under the Prevention of Money Laundering Act. This initiative aims to combat rising cyber frauds, which increasingly target the general public. ▪️ About I4C ➔ I4C operates under the Ministry of Home Affairs. ➔ It serves as a central hub for addressing cybercrime in India. ➔ The centre aims to strengthen the country’s response to cyber threats. ➔ It focuses on enhancing public awareness and improving the capacity of law enforcement agencies. ▪️ Information Sharing Mechanism The Revenue Department, under the Ministry of Finance, has brought I4C under Section 66 of the Prevention of Money Laundering Act. This move will enable I4C to exchange information with the Enforcement Directorate and other law enforcement agencies, helping to trace and identify the masterminds behind cyber frauds. This partnership is vital for tracking money trails linked to cyber fraud. The ED can now initiate actions against offenders under the anti-money laundering law. This step is crucial as cyber frauds often involve complex financial networks. ▪️ Nature of Cyber Frauds Cyber frauds manifest in various forms. Common tactics include fake websites, deceptive social media pages, and fraudulent advertisements. Fraudsters often send one-time passwords (OTPs) or malicious links to trick individuals. When victims engage with these links, their devices may be compromised, leading to financial losses. ▪️ Public Reporting Initiatives The government encourages citizens to report cyber frauds. The National Cybercrime Reporting Portal and helpline number ‘1930’ are available for this purpose. These platforms facilitate immediate reporting and help in tracking fraudulent activities. Public engagement is crucial in combating cybercrime. ▪️ Capacity Building and Awareness Campaigns I4C promotes training for law enforcement officers in cyber forensics and investigation. It also runs awareness campaigns to educate the public about cyber hygiene. Collaborations with the Department of Telecommunications have led to initiatives like caller tune campaigns to raise awareness about cybercrime. ▪️ Recent Achievements I4C has proactively identified and blocked numerous fraudulent accounts used in scams. More than 7.81 lakh SIM cards and over 2 lakh IMEIs have been blocked as part of ongoing efforts. Additionally, the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System has reportedly saved over ₹4,386 crore by preventing financial frauds through timely reporting. ▪️ Role in Digital Arrest Scams Digital arrest scams have become concern. I4C plays important role in identifying and blocking fraudulent activities associated with these scams. The central government supports state efforts through advisories and financial assistance, enhancing the overall response to cyber threats.

🟢 वित्त मंत्रालय ने I4C को PMLA के अंतर्गत लाया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ सूचना साझा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बढ़ती साइबर धोखाधड़ी से निपटना है, जो आम जनता को तेजी से निशाना बना रही है। ▪️ I4C के बारे में ➔ I4C गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ➔ यह भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। ➔ केंद्र का उद्देश्य साइबर खतरों के प्रति देश की प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। ➔ यह जन जागरूकता बढ़ाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित है। ▪️ सूचना साझा करने की प्रणाली वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग ने I4C को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत लाया है। इस कदम से I4C को प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में मदद मिलेगी, जिससे साइबर धोखाधड़ी के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने और उनकी पहचान करने में मदद मिलेगी। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी ट्रेल्स को ट्रैक करने के लिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। ईडी अब एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि साइबर धोखाधड़ी में अक्सर जटिल वित्तीय नेटवर्क शामिल होते हैं। ▪️ साइबर धोखाधड़ी की प्रकृति साइबर धोखाधड़ी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों में फर्जी वेबसाइट, भ्रामक सोशल मीडिया पेज और धोखाधड़ी वाले विज्ञापन शामिल हैं। जालसाज अक्सर व्यक्तियों को धोखा देने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) या दुर्भावनापूर्ण लिंक भेजते हैं। जब पीड़ित इन लिंक से जुड़ते हैं, तो उनके डिवाइस से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। ▪️ सार्वजनिक रिपोर्टिंग पहल सरकार नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर '1930' उपलब्ध हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म तत्काल रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। साइबर अपराध से निपटने में सार्वजनिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। ▪️ क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान I4C साइबर फोरेंसिक और जांच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। यह साइबर स्वच्छता के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है। दूरसंचार विभाग के साथ सहयोग ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉलर ट्यून अभियान जैसी पहल की है। ▪️ हाल की उपलब्धियाँ I4C ने घोटालों में इस्तेमाल किए गए कई धोखाधड़ी वाले खातों की सक्रिय रूप से पहचान की है और उन्हें ब्लॉक किया है। चल रहे प्रयासों के तहत 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2 लाख से अधिक IMEI ब्लॉक किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली ने समय पर रिपोर्टिंग के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी को रोककर कथित तौर पर ₹4,386 करोड़ से अधिक की बचत की है। ▪️ डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में भूमिका डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले चिंता का विषय बन गए हैं। I4C इन घोटालों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के प्रयासों का समर्थन करती है, जिससे साइबर खतरों के प्रति समग्र प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है।

▪️ Article 154 of the Constitution provides that the executive power of state is vested on the Governor. All executive actions of the state government are taken in the name of the Governor. संविधान के अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं।

▪️ Article 213 which embodies the ordinance making power of the governor of the state is very similar to that of article 123 which grants the President certain law-making powers to promulgate ordinances. अनुच्छेद 213, जो राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति को समाहित करता है, अनुच्छेद 123 के समान ही है, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कुछ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है।

▪️ The fundamental duties were increased to eleven by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002. It added a duty on every parent to ensure that their child or ward was provided with the opportunities of education between 6 – 14 years. संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया। इसमें प्रत्येक माता-पिता पर यह कर्तव्य जोड़ा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे या आश्रित को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं।

▪️ The States Reorganisation Act, 1956 was a major reform of the boundaries of India’s states and territories, organising them along linguistic lines. Although additional changes to India’s state boundaries have been made since 1956, the States Reorganisation Act of 1956 remains the single most extensive change in state boundaries since the independence of India in 1947. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं का एक बड़ा सुधार था, जिसने उन्हें भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया। हालाँकि 1956 के बाद से भारत की राज्य सीमाओं में अतिरिक्त परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से राज्य सीमाओं में सबसे व्यापक परिवर्तन बना हुआ है।

▪️ As per Article 61, President of India can be impeached on ground of violation of the Constitution. However what amounts to violation of the Constitution has not been defined. The process of impeachment can begin in any of Lok Sabha or Rajya Sabha. The charges for impeachment should be signed by 1/4 members of the house in which the process begins and a notice of 14 days should be given to the President. The impeachment bill has to be passed by majority of not less than two-thirds of the total membership of the House {special majority}. One passed in that house, the bill reaches to another house, which shall investigate the charges. President has right to appear and be represented in case of such investigations. If other house also sustains those charges, then it would again need to pass the bill by special majority and thus president stands removed from the office on which the bill is passed in other house. Since it is a bill for removal of president himself, no presidential assent is needed here. अनुच्छेद 61 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हालाँकि संविधान का उल्लंघन किस हद तक होगा, यह परिभाषित नहीं किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी शुरू हो सकती है। महाभियोग के आरोपों पर उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू होती है और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत {विशेष बहुमत} द्वारा पारित किया जाना चाहिए। उस सदन में पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन में पहुँचता है, जो आरोपों की जाँच करता है। ऐसी जाँच के मामले में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। यदि अन्य सदन भी उन आरोपों को बरकरार रखता है, तो उसे फिर से विशेष बहुमत से विधेयक पारित करने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार राष्ट्रपति उस पद से हटा दिया जाएगा जिस पर दूसरे सदन में विधेयक पारित किया गया है। चूंकि यह स्वयं राष्ट्रपति को हटाने का विधेयक है, इसलिए यहां राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

▪️ Schedules are lists in the Constitution of India that categorize and tabulate bureaucratic activities and policy of the Government. Indian Constitution had originally eight schedules. 9th schedule was added via First Amendment Act. 10th Schedule was first added by 35th Amendment (Sikkim as Associate State) but as Sikkim became a state of India, the original 10 Schedule was repealed. Later it was added once again by 52th Amendment Act, 1985 to park the anti-defection law. Eleventh Schedule was added by 73rd amendment and has list of subjects under the Panchayat Raj institutions or rural local government. Twelfth Schedule was added by 74th amendment and enlists the subjects under Municipalities or urban local government. अनुसूचियाँ भारत के संविधान में वे सूचियाँ हैं जो नौकरशाही गतिविधियों और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को सबसे पहले 35वें संशोधन (सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में) द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया, मूल 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया। बाद में इसे दलबदल विरोधी कानून को लागू करने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा एक बार फिर जोड़ा गया। ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें पंचायत राज संस्थाओं या ग्रामीण स्थानीय सरकार के अंतर्गत विषयों की सूची है। बारहवीं अनुसूची को 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय सरकार के अंतर्गत विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।

🟢 संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया है। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपीलों से आया है। उच्च न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत कोई कानूनी उल्लंघन न होने की बात कहते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस सिद्धांत को लागू करना नियमित नहीं होना चाहिए और परिस्थितियों के आधार पर उचित होना चाहिए। ▪️ संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत संभावित अधिनिर्णय का सिद्धांत न्यायालय को यह घोषित करने की अनुमति देता है कि एक नया कानूनी सिद्धांत केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है। ऐसा अचानक कानूनी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाले अन्याय या भ्रम से बचने के लिए किया जाता है। यह पुराने नियम के तहत किए गए कार्यों की रक्षा करके सुचारू कानूनी संक्रमण सुनिश्चित करने में मदद करता है। ▪️ भारत में उत्पत्ति और उपयोग ➔ यह सिद्धांत अमेरिकी न्यायालयों से आया और भारत में अपनाया गया। ➔ भारत में पहली बार गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) मामले में इसका इस्तेमाल किया गया। ➔ सर्वोच्च न्यायालय इस सिद्धांत के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करता है - यह अनुच्छेद न्यायालय को किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने की अनुमति देता है। ▪️ उपयोग के मामले ➔ केवल संवैधानिक मामलों में उपयोग किया जाता है। ➔ केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू किया जा सकता है। ➔ पुराने कानून के तहत पिछली कार्रवाइयों में कोई बाधा नहीं आती। ➔ पुराने मामलों को फिर से खोलने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकता है। ➔ नए नियम के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय देता है। ▪️ ऐतिहासिक मामले ▫️ गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) ➔ भारत में पहली बार इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया। ➔ न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। ➔ लेकिन भ्रम से बचने के लिए, यह नियम केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है। ▫️शेवरॉन ऑयल कंपनी बनाम ह्यूसन (1971) - यूएसए केस सिद्धांत को लागू करने के लिए 3 शर्तें दी गईं: ➔ निर्णय एक नया कानूनी सिद्धांत होना चाहिए। ➔ न्यायालय को पिछले मामलों में इसे लागू करने के पक्ष और विपक्ष को देखना चाहिए। ➔ यदि अतीत में इसे लागू करने से अन्याय होता है, तो इसे केवल भविष्य में लागू करें। ▫️इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) ➔ राज्यों ने एक कर (उपकर) एकत्र किया जिसे बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया। ➔ न्यायालय ने एकत्र किए गए सभी करों को वापस करने से बचने के लिए सिद्धांत को लागू किया। ▫️प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी करुणाकर (1993) ➔ अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान कर्मचारी अधिकारों से संबंधित। ➔ न्यायालय ने प्रशासन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए निर्णय को केवल भावी रूप से लागू किया। ▫️नगर परिषद, कोटा बनाम दिल्ली क्लॉथ मिल्स (2001) ➔ न्यायालय ने कर को बरकरार रखा और सिद्धांत का उपयोग नहीं किया। ➔ दिखाता है कि भावी निर्णय का उपयोग हमेशा नहीं, बल्कि सावधानी से किया जाता है। ▫️जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) ➔ व्यापार और कर कानूनों के बारे में पिछले निर्णयों को खारिज कर दिया। ➔ अनुरोधों के बावजूद, न्यायालय ने इसे भावी रूप से लागू नहीं किया - नया नियम पुराने मामलों पर भी लागू होता है। ▪️ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ➔ हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई नया निर्णय पहले के निर्णय को खारिज करता है, तो नया निर्णय पिछले मामलों पर भी लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सही कानून की व्याख्या करता है, जिसे पुराने निर्णय के कारण गलत तरीके से समझा जा सकता है। ➔ इसलिए, सभी पिछले लेन-देन और मामलों (पहले से बंद मामलों को छोड़कर) का मूल्यांकन नई व्याख्या के आधार पर किया जाता है। ➔ न्यायालय ने कहा कि वह नए कानून नहीं बना रहा है, बल्कि मौजूदा कानूनों को स्पष्ट या सही ढंग से व्याख्यायित कर रहा है। न्यायाधीश की भूमिका सही कानून की खोज करना और उसे स्पष्ट करना है, कानून बनाना नहीं। ➔ कोई निर्णय भविष्य में तभी लागू होगा (संभावित रूप से) जब न्यायालय अपने निर्णय में इसका स्पष्ट उल्लेख करेगा। अन्यथा, यह स्वतः ही पूर्वव्यापी हो जाएगा। ➔ पहले से तय (रेस जुडिकाटा) या निपटाए गए खातों वाले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा, भले ही पहले के निर्णय को खारिज कर दिया गया हो।

🟢 Doctrine of Prospective Overruling The Supreme Court of India recently clarified the application of the doctrine of prospective overruling. This ruling emerged from criminal appeals against a Delhi High Court judgment. The High Court had upheld trial court orders, stating no legal violation under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. The Supreme Court’s two-judge bench emphasised that invoking this doctrine should not be routine and must be justified by circumstances. ▪️ Doctrine of Prospective Overruling The doctrine of prospective overruling allows a court to declare that a new legal principle applies only to future cases. This is done to avoid injustice or confusion that may result from sudden legal changes. It helps ensure smooth legal transitions by protecting actions done under the old rule. ▪️ Origin & Usage in India ➔ The doctrine came from U.S. courts and was adopted in India. ➔ First used in India in the case Golak Nath v. State of Punjab (1967). ➔ The Supreme Court uses Article 142 of the Constitution for this doctrine – this Article allows the Court to do “complete justice” in any case. ▪️ Use Cases ➔ Used only in constitutional cases. ➔ Can be applied only by the Supreme Court. ➔ Past actions under old law are not disturbed. ➔ Prevents reopening old cases and unnecessary litigation. ➔ Gives time to adjust to the new rule. ▪️ Landmark Cases ▫️Golak Nath v. State of Punjab (1967) ➔ First time the doctrine was used in India. ➔ Court said Parliament cannot change fundamental rights. ➔ But to avoid confusion, this rule applied only to future cases. ▫️Chevron Oil Co. v. Huson (1971) – USA Case Gave 3 conditions to apply the doctrine: ➔ The ruling must be a new legal principle. ➔ Court must look at pros and cons of applying it to past cases. ➔ If applying to the past causes injustice, apply it only to future. ▫️India Cement Ltd. v. State of Tamil Nadu (1990) ➔ States collected a tax (cess) that was later declared invalid. ➔ The Court applied the doctrine to avoid refunding all taxes collected. ▫️Managing Director, ECIL v. B Karunakar (1993) ➔ Concerned employee rights during disciplinary action. ➔ The Court applied the ruling only prospectively to avoid hurting the administration. ▫️Municipal Council, Kota v. Delhi Cloth Mills (2001) ➔ Court upheld a tax and did not use the doctrine. ➔ Shows that prospective overruling is used carefully, not always. ▫️Jindal Stainless Ltd. v. State of Haryana (2017) ➔ Overruled past rulings about trade and tax laws. ➔ Despite requests, the Court did not apply it prospectively – the new rule applied even to old cases. ▪️ Recent SC Ruling ➔ Recently, the Supreme Court ruled that if a new judgment overrules an earlier one, the new judgment applies to past cases too. This is because it explains the correct law, which might have been wrongly understood because of the old judgment. ➔ So, all past transactions and cases (except already closed ones) are judged by the new interpretation. ➔ The Court said it is not making new laws, but clarifying or correctly interpreting existing ones. A judge’s role is to discover and explain the correct law, not to create law. ➔ A judgment will apply only in the future (prospectively) only if the Court clearly mentions it in the decision. Otherwise, it is automatically retrospective. ➔ Cases that are already decided (res judicata) or settled accounts will not be reopened, even if an earlier judgment is overruled. Context of the Case ➔ The decision was made while hearing a case under the NDPS Act. ➔ The Court was examining whether Buprenorphine Hydrochloride (a psychotropic substance in the NDPS Schedule but not in its Rules) could be used to convict someone.